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| नालों में पाइप डालने से चोक हुआ नाला |
महमूदाबाद, सीतापुर
प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव की संस्तुति पर 36 करोड रूपये की लागत से बनने वाली अण्डरग्राउण्ड विद्युत केबिल परियोजना में कार्यदायी संस्था केईआई इण्डस्ट्रीज कम्पनी द्वारा जहां मानक के विपरीत सडकों को खोदकर अण्डरग्राउण्ड विद्युत लाइन डाली गई वहीं नालों व पुलियों को अनदेखी कर केबिल बिछा दिया गया। जिससे अगर कभी विद्युत फाल्ट हुई तो तारों मंे दौड रहा करंट नालों के माध्यम से घरों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी इससे जानमाल का भारी खतरा उत्पन्न होगा। प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री नरेन्द्र सिंह वर्मा के अनुरोध पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव द्वारा अण्डरग्राउण्ड विद्युत परियोजना की स्वीकृति देते हुए 36 करोड रूपये की धनराशि मंजूर की गई थी जिसका कार्य केईआई कम्पनी को दिया गया। कम्पनी ने अपने विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से महमूदाबाद कस्बे में अण्डरग्राउण्ड केबिल बिछाने का कार्य शुरू किया। सूत्रों के अनुसार कार्यदायी संस्था को 11000 व 440 वोल्टेज के तारों लगभग पांच फिट को भूमि के नीचे केबिल बिछाना था किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा इसको नजरअंदाज कर तीन फुट और ढाई फुट खुदाई कर मेन लाइन के केबिल पूरे महमूदाबाद क्षेत्र में फैला दिये गये वहीं मोहल्लों की गलियों में जो केबिल बिछाये गये उसमें भी मानक की जमकर धज्जियां उडाई गई। सडक खोदनी न पडे इसके लिये कहीं कहीं लोहे के पाइपों से कवर कर तार डाल दिये गये। सूत्रों का कहना है कि कार्यदायी संस्था को केबिल डालते समय नाले और नालियों को क्रास कराने के लिये नाले के बेड के नीचे से तार निकालकर उसके बाद डालने चाहिए किन्तु कार्यदायी संस्था ने कई स्थानों पर ऐसा नहीं किया। कहीं कहीं तो पुलिया के नीचे और नाले के ऊपर 11000 व 440 वोल्टेज के केबिल को मात्र प्लास्टिक के पाइप में कवर कर क्रास करा दिया। जो कि मानक से विपरीत है। नालों के ऊपर व पुलिया के नीचे से निकाले गये तारों के चलते अगर कभी कोई बडी फाल्ट हुई तो पानी व कूडे से भरे नालों में करंट दौड सकता है जो कि घरों तक भी पहुंच सकता है और जानमाल को भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है। मध्यांचल विद्युत निर्माण के अभियंताओं व जेई द्वारा मानक से विपरीत हो रहे कार्याें की जमकर अनदेखी की जा रही है और महमूदाबाद को बारूद के ढेर पर खडा किया जा रहा है।
नगर को स्वच्छ, सुंदर बनाने के राज्यमंत्री के सपने को लग सकता है ग्रहण
महमूदाबाद, सीतापुर
महमूदाबाद से लगातार चार बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे नरेन्द्र सिंह वर्मा को जब ऊर्जावान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में समाज कल्याण राज्यमंत्री बनाये गये तब से नरेन्द्र सिंह वर्मा ने महमूदाबाद नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया और इसके लिये सर्वप्रथम उन्होने नगर पालिका परिषद को आदर्श नगर पालिका का दर्जा दिलाया इसके साथ ही नगर पालिका को कई अन्य योजनाओं के माध्यम से धन की व्यवस्था सरकार से कराते हुए नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास किये। उसी कडी में नगर की बडी समस्या अतिक्रमण, जाम को देखते हुए निदान के लिये नरेन्द्र सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री से अण्डरग्राउण्ड विद्युत परियोजना का कार्य स्वीकृत कराया किन्तु कार्यदायी संस्था की कार्यशैली से समाज कल्याण राज्यमंत्री के सपने को ग्रहण लगता दिख रहा है।
11000 वोल्ट लाइन के डर से सफाई नहीं करेंगें कर्मी
महमूदाबाद, सीतापुर
नालों व नालियों से अण्डरग्राउण्ड केबिल के गुजरे तारों के चलते नगर पालिका को साफ सफाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड सकता है। नालों के ऊपर व पुलिया के नीचे से गुजरे विद्युत तारों के चलते आये दिन जहां नाले चोक होगें । नगर पालिका द्वारा बरसात से पहले व बरसात के बाद जेसीबी मशीन व सफाई कर्मचारियो ंसे नालों व नालियों की सफाई कराई जाती है किन्तु 11000 व 440 वोल्टेज के गुजरे तारों के चलते नगर पालिका को सफाई कराने मे काफी परेशानी उठानी पडेगी। कूडे से पटे नालों में जब जेसीबी मशीन या सफाई कर्मी सफाई करेंगें तो उनको यह मालूम ही नहीं होगा कि यहां विद्युत तार भी हैं और बडी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। वहीं सफाई कर्मी जब नालों व नालियों में विद्युत तार के सम्बंध में जानकारी पायेंगें तो वह सफाई करने से भी मना कर देंगें और पानी की जल निकासी प्रभावित होगी।
मुख्यमंत्री से भेजा जा रहा पत्र- मोहम्मद अहमद
महमूदाबाद, सीतापुर
पुलिया व नालों के अंदर अण्डरग्राउण्ड केबिल लाइन बिछाये जाने से खडी होने वाली समस्या साफ सफाई के सम्बंध में जब पालिकाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होने कहा कि कार्यदायी संस्था के ठेकेदारों द्वारा जमकर अनियमितताएं की जा रही है। नालों में व पुलिया के नीचे विद्युत तार बिछाये जाने से नालों की सफाई कार्य प्रभावित होगा और जल निकासी की समस्या खडी हो जायेगी। उन्होने कहा कि इस सम्बंध में मुख्यमंत्री तथा जिलाधिकारी को नगर पालिका परिषद द्वारा कार्यवाही के लिये पत्र भेजा जा रहा है।
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