विकास कार्याें को लेकर पक्षपात कर रही है प्रदेश सरकार- नरेन्द्र वर्मा



सपा विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, अधूरे पड़े कार्याें को कराये जाने की मांग
महमूदाबाद, सीतापुर
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पूरी तरह से पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रही है। प्रदेश के युवा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दर्जनों कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को बंद करके भाजपा सरकार ने सिर्फ प्रदेश के लोगो को ठगने का काम किया है और साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाकर विकास कार्याें को न तो करवाना चाहती है और न ही योजनाओं को शुरू करना चाहती है। यह बात महमूदाबाद से सपा विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेन्द्र सिंह वर्मा ने अपने आवास पर प्रतिनिधि से वार्ता करते हुए कही।


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उन्होने कहा कि महमूदाबाद में पिछली सरकार में सैकड़ो की तादाद में विकास कार्य हुए। आधा दर्जन से अधिक पावर हाउस, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, इण्टर कालेजों की स्थापना, आश्रम पद्धति विद्यालय, बालिका विद्यालय आदि शुरू बनवाये गये।  लेकिन सरकार बदलने के बाद अब भाजपा सरकार उन विकास कार्याें की ओर ध्यान नहीं दे रहे है। उन्होने बताया कि महमूदाबाद में शहरी, जुड़ौरा, अकबापुर में माडल स्कूल लगभग एक वर्ष बन कर तैयार है परंतु इसका संचालन अभी तक नहीं किया गया जिसका संचालन होना है। इसके साथ ही राजकीय इण्टर कालेज लैलकलां, राजकीय हाईस्कूल बाबूपुर की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है जिसको पूर्ण किया जाना है जिसके लिए विधानसभा प्रमुख सचिव को पत्र देकर संचालन शुरू कराने की मांग की है। इसके अतिरिक्त नियम 301 के तहत विधानसभा अध्यक्ष से चीनीमिल बिसवां से विगत वर्ष गन्ना क्रय केन्द्र खेतवनी अभी तक चालू नहीं हुआ।


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 जिसको तत्काल चालू कराने की मांग की है साथ ही बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय मुर्तजानगर का भवन फरवरी 2017 में बन चुका था किन्तु अभी तक उसका संचालन नहीं हुआ। जिससे कि बालिकाओं में रोष दिख रहा है। उन्होने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को पत्र देकर उक्त विद्यालय शुरू कराने की मांग की है। उन्होने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता है। आवाज उठाने पर या तो उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है या तो लाठियां खानी पड़ती है। आज शिक्षामित्रों के साथ सरकार संवेदनहीन बर्ताव कर रही है। जिससे पूरे प्रदेश के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होने सरकार से मांग की है कि समान कार्य समान वेतन के आधार पर शिक्षामित्रों को वह सब सुविधाएॅंद ी जाये तो राजकीय प्राथमिक शिक्षकों व जूनियर शिक्षकों को दी जाती है। उनका वेतन उनके अवकाश, चिकित्सा क्षतिपूर्ण, प्रसूति लाभ आदि उपलब्ध कराई जाये।

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